केन्द्रीय बजटः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार- सीतारमण

देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी सरकार का बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा तथा इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे। सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थान में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मैं 'भारत में अध्ययन' एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं,जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही सीतारमण ने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम ऐसे महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव है।

ये हैं बजट की अभी तक की प्रमुख बातें-

🔹 सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी।

🔹 स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।

🔹 राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्तूबर को उद्घाटन किया जाएगा।

🔹 उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार।

🔹 विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम।

🔹 साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे।

🔹 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।

🔹 सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।

🔹 एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

🔹 जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

🔹 एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।