नियमावली को गलत परिभाषित कर निलम्बन के खेल पर विराम लगायें B.S.A. बलिया : डॉ. घनश्याम चौबे

 

रिपोर्ट : धीरज सिंह

बलिया : प्राथमिक विद्यालय पिपरा सोहांव व कम्पोजिट विद्यालय समसुद्दीनपुर सियर के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगाए गये आरोप व निलंबन के बाबत पूछे जाने पर विशिष्ट बी.टी.सी.शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ घनश्याम चौबे ने कहा कि निलम्बन सहित अन्य कार्यवाही गुण-दोष के आधार पर आरोपित की जाती है न कि नियमावली को गलत परिभाषित कर।

उन्हों ने रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तरप्रदेश शासन के पत्र-118/68-5-2021-11/2021 दिनांक-9 फरवरी 2021परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अवधारणा लागू किये जाने विषयक जो प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों को सम्बोधित व प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों सहित बेसिक शिक्षा के उच्चपदस्थ अधिकारियों को पृष्ठांकित है का हवाला देते हुये कहा कि शासन द्वारा निर्गत उक्त पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को परिभाषित करते हुये यह कहा गया है कि बच्चों को उनके मौलिक अधिकार,नागरिक कौशल एवं उसके महत्व की जानकारी देना आवश्यक है।उक्त पत्र में यह भी वर्णित है कि विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता केवल एक विशिष्ट व्यक्ति का कार्य नही है बल्कि यह छात्रों, अभिभावकों,शिक्षकों व समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी है।

कर के सीखना(Learning by doing) का उद्देश्य छात्रों और अध्यापकों को भी अपने स्वयं के परिवेश के लिये जिम्मेदार बनाने के साथ-साथ नागरिक कौशलों को विकसित करने के लिये आवश्यक है।

यदि विद्यालयी शिक्षा को संकुचित अर्थों में न लिया जाय तो अन्तर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों का चतुर्दिक वाह्य प्रकाशन ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है।

बच्चों से सफाई करना स्कूलों में अनिवार्य है।5S की अवधारणा Sort,set in order,shine,Standardize, sustain स्वच्छता का यह जापानी मॉडल हमारे विभाग में भी लागू है।

इस से इतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया द्वारा साफ-सफाई के साथ-साथ नागरिक कौशलों को विकसित करने के कार्य को गलत ढंग से परिभाषित किया जा रहा है और तर्क हीन आरोपों से आरोपित कर निलम्बन जैसी कार्यवाही की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. घनश्याम चौबे ने शिक्षकों के उपर गलत ढंग से की गई निलम्बन की कार्यवाही अविलम्ब वापस करने की मांग की है।