जनपद की रैंकिंग खराब करने वाले अधिकारियों की तय की जाएगी जवाबदेही: डीएम

बलिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों के रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक दवा सूची में दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने के निर्देश दिए। इसमें एंबुलेंस 108, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 102 की स्थिति बेहतर पाई गई। बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव, सीटी स्कैन एवं टेली मेडिसिन सेवाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा के दौरान दिव्यांगजन पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन आधार सीडींग के कार्य बेहतर स्थिति में पाए गए। पंचायती राज विभाग के अंदर वित्त आयोग ग्राम पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया।

सूचना लघु एवं मध्यम विभाग की समीक्षा के दौरान ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में भी प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जीएसटी के अंतर्गत महीने के कर राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने और कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर अपने जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग सही करें। आईजीआरएस के मामले में भी कोई अधिकारी डिफाल्टर ना होने पाए,इसका ध्यान रखा जाए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा, डीएफओ वीके आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

By - Dhiraj Singh