बैरिया तहसील में बिना सुने मुकदमों को खारिज करने से नाराज अधिवक्ताओ ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे, लगाया तहसील में भारी भ्रष्टाचार का आरोप

 

बलिया : पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिवक्ताओं का बैरिया तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को दिन में 11 बजे से शुरू हो गया जिसके कारण तहसील की न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल ठप हो चुकी है। वहीं कार्यालयों में भी अव्यवस्था का माहौल है। अधिवक्ताओं का कहना है कि बैरिया तहसील में भ्रष्टाचार सर के ऊपर हो गया है और बर्दाश्त करना कठिन है पहले की जो समस्याएं थी उम्मीद थी कि नये एसडीएम साहब के आने पर हल हो जाएगी किंतु इनके कार्यकाल में और समस्याएं बढ़ गई है।

उल्लेखनीय है कि बिना सुनवाई पक्ष विपक्ष को अनुपस्थित दिखाकर दर्जनों की संख्या में मुकदमा की पत्रावलियों को न्यायालय द्वारा  खारिज कर देने से नाराज अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को एसडीएम से पूछा था कि न्यायालय में कोई न्यायिक पदाधिकारी था नहीं  मुकदमो में जनरल डेट पांच अप्रैल 2025 का डेट पड़ चुका था फिर पक्ष विपक्ष को अनुपस्थित दिखाकर कैसे मुकदमों को खारिज कर दिया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि इसका कोई जवाब एसडीएम साहब के पास नहीं है केवल मामले को ठंडा बस्ते में डालना चाह रहे हैं। इस बीच अधिवक्ताओं ने पूर्व में तहसील के न्यायालयों से गायब कई फाइलों के मामले सहित कई मामलों की जांच करने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने व वादकारियों को शासन के मंशा के अनुरूप न्याय सुलभ कराने की मांग की है कहा है कि जब तक प्रकरण की जांच कर  दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो और खारिज मुकदमों को स्वत बहाल नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा जरूरत पड़ा तो इस तहसील की लड़ाई को अधिवक्ता पूरे प्रदेश की लड़ाई बनाएंगे और उससे उत्पन्न परिस्थितियों के लिए बैरिया तहसील व बलिया जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा।

धरना फ्ऱ बैठने वालों में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, महामंत्री विनय सिंह ,मिथिलेश कुमार सिंह, राम प्रकाश सिंह, जोगेंद्र पांडे, शत्रुघ्न सिंह, अशोक तिवारी ,देवेंद्र मिश्रा सहित दर्जनों अधिवक्ता शामिल थे। इस बीच अधिवक्ता देवेंद्र मिश्र ,राजेंद्र यादव, शत्रुघ्न सिंह, रमेश सिंह, अशोक तिवारी, रूद्र देव कुँवर, संजय सिंह, कृष्णानंद सिंह, वीर बहादुर पांडे आदि अधिवक्ताओं ने बताया कि इस प्रकरण को जिला बार काउंसिल और ऊपर के संगठनों को भी भेजा जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ उप जिलाधिकारी बैरिया ने उम्मीद जताई है कि अधिवक्ताओं के साथ बातचीत करके सभी गतिरोधों को दूर कर लिया जाएगा।

By- Dhiraj Singh